ई-वे बिल के नाम पर व्यापार कर विभाग के अफसर अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। जीएसटी काउंसिल के निर्देश पर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व अनुभाग ने सचल दल अफसरों पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 129 के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि मानवीय भूल के आधार पर ई-वे बिल पर छोटी-छोटी कमियों को दिखाकर टैक्स और पेनाल्टी न ली जाए। इसके लिए मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी कर कुछ संशोधन भी किए गए हैं।
दरअसल तमाम व्यापारी संगठन ई-वे बिल की विसंगतियों को लेकर शिकायत कर रहे थे। उनका कहना था कि इसे लेकर तमाम व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा हे। जीएसटी काउंसिल में यह मामला पहुंचा तो कमिश्नर जीएसटी उपेंद्र गुप्ता की ओर से सर्कुलर जारी कर कुल छह आधारों पर ई-वे बिल में कमी होने पर माल रोककर टैक्स और पेनाल्टी न लिए जाने का निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर क्रेता और विक्रेता का ई-वे बिल में नाम गलत है, क्रेता और व्यापारी के पता लिखने में कोई गलती हो गई है तो व्यापारी से टैक्स और पेनाल्टी न वसूली जाए। इसके अलावा एचएसएन में एक दो डिजिट छूट गई हो, पिनकोड में एक-दो डिजिट रह गए हों, ई-वे बिल में इनवाइस संख्या लिखने में कोई गलती हो गई हो और ई-वे बिल में वाहन संख्या लिखने में एक-दो डिजिट छूट गई हो तो उसे आधार न बनाकर न ही संबंधित व्यापारी से टैक्स वसूला जाए और न ही पेनाल्टी लगाई जाए। अभी तक इन कमियों को आधार बनाकर सचल दल में शामिल अफसर व्यापारियों पर टैक्स और पेनाल्टी लगाते आए हैं। इसके अलावा धारा 125 के अंतर्गत इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर कर का इवेजन बनता है तो अधिकतम एक हजार रुपये की पेनाल्टी वसूली जा सकती है। इस बारे में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा, जिलाध्यक्ष सतीश केसरवानी का कहना है निश्चित ही इस सर्कुलर से व्यापारियों को राहत मिली है। इससे व्यापारियों की तमाम समस्याओं का समाधान हुआ है।
जंक्शन पर व्यापार कर के सचल दस्ते ने पकड़े एक दर्जन बेनामी नग
इलाहाबाद। इलाहाबाद जंक्शन पर व्यापार कर विभाग ने 24 घंटे के लिए तीन अलग-अलग शिफ्टों में अफसरों की तैनाती कर दी है। व्यापार कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-टू राम प्रसाद के निर्देशन पर यहां अफसरों की आठ-आठ घंटों की ड्यूटी लगाने के बाद सोमवार की सुबह दर्जन भर बेनामी नग जंक्शन पर बरामद किए गए। इन सभी नगों को जब्त कर लिया गया। वहां पूछा गया कि अगर कोई इन नगों पर अपना दावा कर रहा है तो जरूरी कागजात दिखाकर उसे छुड़ा लिया जाए। दिन भर इंतजार के बाद कोई भी उन नगों को लेने नहीं आया। इसके बाद संबंधित नग सीज कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड टू राम प्रसाद ने बताया कि अब प्रूफ दिखाने और पेनाल्टी लेने के बाद संबंधित नग उसके स्वामी को दिए जाएंगे।