उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब समिति के सभापति एवं सदस्यों ने मृतक आश्रितों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के फंड आदि के लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। सभापति पवन कुमार सिंह ने डीएम को ऐसे सभी प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कमेटी गठित कर प्रकरण के निस्तारण के लिए कहा।
सर्किट हाउस में मंगलवार को बैठक में जनवरी-2019 से 31 दिसंबर-2022 के बीच रिटायर कर्मचारियों की पेंशन और अन्य भुगतान की समीक्षा की गई। इसमें प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी के मामले भी शामिल रहे।
समिति ने सभी प्रकरणों के निस्तारण की जिम्मेदारी डीएम को सौंपी। बेसिक शिक्षा से लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि रिटायर गोपीकृष्ण तिवारी तथा 18 अन्य शिक्षकों के अवशेष महंगाई भत्ता के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर समिति ने बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक से स्पष्टीकरण तलब किया।
मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी देने से संबंधित कई मामले काफी समय से लंबित पाए गए। इस पर समिति ने नाराजगी जताई। साथ ही डीएम को संबंधित विभागों से समन्वय एवं समिति बनाकर सभी प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।
सिंचाई विभाग में मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति के लिए कोई आवेदन नहीं आने पर समिति ने अधिशासी अभियंता को मृतक कार्मिक के परिवारवालों से संपर्क करने के लिए कहा। कोटवा में अधिग्रहित जमीन से अधिक क्षेत्र में पॉवर हाउस के निर्माण की शिकायत भी पहुंची।
इस पर समिति ने पैमाइश कराके निस्तारण के निर्देश दिए। समिति ने नगर निगम अफसरों-कर्मचारियों के आवास खाल न करने, जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को भुगतान आदि से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश दिए।
बैठक में सदस्य उमेश द्विवेदी, एमएलसी डॉ. केपी श्रीवास्तव, विधायक राजमणि कोल, सीडीओ गौरव कुमार, सीआरओ कुंवर पंकज, एसडीएम वित्त एवं राजस्व विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
छात्रवृत्ति के लिए खुलेगा पोर्टल
समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं वंचित रह गए हैं। महाकुंभ के दौरान आवागमन काफी प्रभावित रहा। इसकी वजह से भी विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए या शिक्षण संस्थानों के स्तर पर सत्यापन लंबित रह गया। बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। सभापति ने जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा अन्य अफसरों को जरूरी प्रक्रिया पूरी कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभापति ने कहा कि कुछ दिनों के लिए पोर्टल खुलवाने का भी वह प्रयास करेंगे। इसके लिए शासन में बात करेंगे।
अनुपस्थित आठ अफसरों से मांगा जवाब
बैठक में प्रयागराज के पांच तथा कौशाम्बी के तीन अफसर अनुपस्थित रहे। इस पर सभापति ने अनुपस्थित अफसरों को मुख्यालय में उपस्थित होकर विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया।