सरकारी आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों का ब्यौरा हाईकोर्ट में तलब

अरुण उपाध्याय की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दिया। याची का कहना है कि सरकारी आवासों पर तमाम लोग अवैध रूप से कब्जा किए हैं। इनकी वजह से असली हकदारों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। खासकर जिलाधिकारी और श्रम विभाग के नियंत्रण वाले आवासों में अवैध लोगों को कब्जा है। इस पर कोर्ट ने इन आवासों के आवंटन की स्थिति और रह रहे लोगों के बारे में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है।