कर निर्धारण की तिथि न बढ़ी तो होगा उत्पीड़न

पूरे प्रदेश में इन दिनों वाणिज्य कर विभाग वित्तीय वर्ष 2013-14 के मामलों में कर निर्धारण कर रहा है। एक्ट के तहत इस वित्तीय वर्ष का कर निर्धारण 31 मार्च 2017 तक होना है, लेकिन मुख्यालय ने सभी मामले सितंबर तक निपटाने का फरमान जारी कर दिया है, जबकि वर्तमान में विभाग में तबादलों का दौर चल रहा है। अभी असिस्टेंट कमिश्नर, सीटीओ की सूची नहीं जारी हुई है। सूची जारी होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग में हफ्ता-दस दिन लगेगा। ऐसे में सितंबर तक का समय बीतने पर आ जाएगा सो ज्वाइनिंग के तुरंत बाद मुख्यालय के फरमान के क्रम में नए अफसर व्यापारियों का पक्ष जानने के बजाए नोटिस जारी कर एक पक्षीय कर निर्धारण कर देंगे। फिर व्यापारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति से उनका अनावश्यक उत्पीड़न बढ़ेगा।
इस समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा ने कमिश्नर मुकेश मेश्राम को पत्र लिखकर कर निर्धारण के लिए सितंबर तक की बाध्यता खत्म करने की मांग की है। समिति, गल्ला तिलहन व्यापार मंडल समेत प्रदेश भर के अन्य संगठनों के प्रतिनिधि इस मामले में जल्द लखनऊ में कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे।