इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक इतिहास होने के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से इन्कार नहीं किया जा सकता। वह तब, जब प्रश्नगत मामले में उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य न हो। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने कानपुर नगर के सुमित अवस्थी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद। जमानत देने का उद्देश्य है कि अभियुक्त ट्रायल के दौरान कोर्ट में उपस्थित हो। मौजूदा मामले में ऐसा कोई तथ्य नहीं कि याची भाग जाएगा, न्याय में कठिनाइयां पैदा करेगा, अपराध की पुनरावृत्ति करेगा या गवाहों व साक्ष्य को प्रभावित करेगा। इन तथ्यों की मौजूदगी न होने की दशा में अभियुक्त जमानत पाने का हकदार हैं। कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर करते हुए याची सुमित अवस्थी को रिहा करने का आदेश दिया है।