अधिवक्ता सुमित पांडेय की हत्या के विरोध में वकीलों के आंदोलन को सफलता मिली है। शासन की ओर से सुमित के परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गई है। साथ ही सीबीआई जांच की भी संस्तुति स्थानीय अधिकारियों की ओर से कर दी गई है। इस बीच कचहरी में बृहस्पतिवार को भी तालाबंदी होने से न्यायिक कार्य ठप रहा।
शासन की ओर से सुमित पांडेय के परिवार को बीस लाख रुपये का चेक दिए जाने की घोषणा किए जाने के बाद सुबह से चल रही आम सभा दोपहर दो बजे समाप्त हो गई। आगे की रणनीति के लिए शुक्रवार को आम सभा संघ हाल में बुलाई गई है। संघ के मंत्री कौशलेश सिंह ने बताया कि वकीलों की तीन सूत्री मांगाें के क्रम में शासन ने सुमित के परिवार के लिए बीस लाख रुपये का चेक जारी किया है। इसकी प्रति संघ को मिल चुकी है। घटना की जांच सीबीआई से कराने के लिए डीएम और एसएसपी का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। सभा के उपरांत संघ के अध्यक्ष और मंत्री के साथ एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल राम नाईक से मिला और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
राज्यपाल ने सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का आश्वासन दिया है। आम सभा में जगत पाल सिंह, विनोद चंद दुबे, उमाशंकर तिवारी, कृष्ण बिहारी तिवारी, देवेंद्र मिश्र नगरहा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, धारा सिंह, हरिसागर मिश्र, दिनेश श्रीवास्तव, कृष्ण चंद्र मिश्र बऊ, प्रमाद सिंह नीरज, लक्ष्मीकांत मिश्र, प्रभात कुमार श्रीवास्तव, मंजेश शुक्ला, श्रीप्रकाश शुक्ल, कमलेश्वर प्रसाद तिवारी, प्रिया त्रिपाठी, अखिलेश पांडेय, राम भगत, बृजभान सिंह, नरेंद्र सिंह, देवेश शुक्ला, नीरज त्रिपाठी, विनय शर्मा, मनोज पांडेय आदि बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे है।