High Court : कोर्ट ने कहा- 37 साल की लंबी सेवा के बाद कर्मचारी को पुरानी पेंशन से वंचित करना है अन्यायपूर्ण

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और रेलवे की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज करते हुए दिया है, जिसमें रेलकर्मी मोहम्मद शमीम के पक्ष में पारित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को चुनौती दी गई थी।

मोहम्मद शमीम 10 नवंबर 1975 को उत्तरी रेलवे में कमीशन वेटर के रूप में तैनात हुए थे। 120 दिन की सेवा के बाद उन्हें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिल गया। शमीम ने रेलवे में कुल 37 साल तक अपनी सेवाएं दीं और 31 अक्टूबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए। हालांकि, उनकी सेवाओं को आधिकारिक रूप से 10 दिसंबर 2007 को नियमित किया गया था।