पेपर लेस कोर्ट की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया है। शासन से इसके लिए 80 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। एक साल में एक करोड़ पेज डिजिटलाइज करने का लक्ष्य है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड ने यह जानकारी अधिवक्ताओं को दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि संस्था का हित उनके लिए सर्वोच्च है और इससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। अधिवक्ताओं की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई हल नहीं निकले।
गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर न्यायमूर्ति अरविंद त्रिपाठी ने भी बार को संबोधित किया। उन्होंने बार के सदस्य और पदाधिकारी के रूप में बिताए गए समय को याद किया। महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने वकीलों से अपील की हाईकोर्ट का गौरव फिर से वापस लाने की आवश्यकता है। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से तकनीक से जुड़ने की अपील की। समारोह में बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, एके ओझा, उत्तरा शर्मा, अभिषेक चौहान और राजीव शुक्ला ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कंदर्प नारायण मिश्र और पूर्व महाधिवक्ता स्व. एसएमए काज़मी के चित्रों का लोकार्पण भी किया गया।