मेरठ के डीजीसी सिविल को हटाने का आदेश रद्द

याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई। याचिका में कहा गया कि पुष्पेंद्र कुमार की नियुक्ति नवंबर 2019 तक के लिए की गई थी, मगर बिना कोई कारण बताए उनको जनवरी में ही हटा दिया गया। यह अनुच्छेद 166 के विपरीत है। बिना राज्यपाल की अनुमति के डीजीसी को नहीं हटाया जा सकता है। याची का कहना था कि उनकी नियुक्ति कानूनी प्रक्रिया के की गई है। उनको कारण बताए बिना नहीं हटाया जा सकता है। प्रदेश सरकार का कहना था कि किसी को नियुक्ति पाने या नवीनीकरण का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार यदि अपर डीजीसी को रखना चाहती है तो जिला जज की सूची से रख सकती है।