फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : नीलामी की पुष्टि के बाद बिक्री रद्द करने का आयुक्त को अधिकार नहीं, कानून में स्पष्ट अधिकार जरूरी

Sat, 21 Nov 2026 04:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार नीलामी की बिक्री की पुष्टि हो जाने और खरीदार को संपत्ति का कब्जा सौंप दिए जाने के बाद अधिकारी अपनी मर्जी से उस बिक्री को रद्द नहीं कर सकते।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार नीलामी की बिक्री की पुष्टि हो जाने और खरीदार को संपत्ति का कब्जा सौंप दिए जाने के बाद अधिकारी अपनी मर्जी से उस बिक्री को रद्द नहीं कर सकते। इसके लिए कानून में स्पष्ट अधिकार होना जरूरी है। केवल नीलामी में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पहले से पूरी हो चुकी बिक्री को दोबारा नहीं खोला जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने रविंद्र कुमार त्रिपाठी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।

विज्ञापन


मामला कानपुर के अनवरगंज स्थित मकान नंबर 84/59 की नीलामी से जुड़ा है। जल संस्थान का करीब 17,635 रुपये बकाया होने पर मकान की नीलामी कराई गई थी। 18 दिसंबर 1989 को हुई नीलामी में रविंद्र कुमार त्रिपाठी ने 1.90 लाख रुपये की सबसे अधिक बोली लगाई थी। इसके बाद 31 जनवरी 1990 को आयुक्त ने नीलामी की पुष्टि कर दी। दो फरवरी को बिक्री प्रमाणपत्र जारी हुआ और 13 फरवरी को खरीदार को मकान का कब्जा भी दे दिया गया।

इसके बाद मकान से जुड़े लोगों ने नीलामी को चुनौती दी। शिकायतों के आधार पर आयुक्त ने 29 मार्च 1990 को नीलामी रद्द कर दी थी। राजस्व परिषद ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। याची ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि नीलामी में गड़बड़ी की शिकायत बिक्री की तारीख से 30 दिन के भीतर की जानी चाहिए थी। इस मामले में आपत्ति तब दाखिल की गई, जब बिक्री की पुष्टि हो चुकी थी और खरीदार को कब्जा भी मिल गया था।
विज्ञापन


कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयुक्त को पहले से पुष्ट बिक्री की समीक्षा करने का सामान्य अधिकार नहीं है। नीलामी में अनियमितता और धोखाधड़ी अलग-अलग बातें हैं। धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को चुनौती देने के लिए दीवानी अदालत में मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने आयुक्त और राजस्व परिषद के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि पक्षकार कानून के अनुसार धोखाधड़ी के आधार पर दीवानी मुकदमा दाखिल कर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें