इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादों में फंसी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का परिणाम जारी करने पर शीघ्र निर्णय लेने का लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है। कोर्ट ने एलटी ग्रेड परीक्षा रद्द कर दुबारा परीक्षा कराने की मांग में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
रत्ना श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 15 मार्च 2018 को आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा का हिंदी का पेपर रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराई जाए। इस पर आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि लोक सेवा आयोग और परीक्षा में धांधली की जांच कर रही एसआईटी की एक कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही इस पर निर्णय लेगी कि परीक्षा रद्द करनी है या परिणाम जारी करना है। इस पर कोर्ट ने याचिका को प्रीमेच्योर मानते हुए आयोग को इस मामले में जल्दी निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
एलटी ग्रेड परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण पूरी परीक्षा की शुचिता संदेह के घेरे में आ गई है। पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसटीएफ ने आयोग की पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को इस मामले में जेल भेज दिया था। जांच के कारण परीक्षा का परिणाम लटक गया है। अभ्यर्थी इस बात का लगातार दबाव बना रहे हैं कि परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए। कुछ लोगों ने परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराने की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि आयोग इस प्रकरण पर निर्णय लेने वाला है इसलिए याचिका पर हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।