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सिविल लाइंस नो बैनर-पोस्टर जोन, लगेगा जुर्माना

Fri, 17 Mar 2017 01:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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बाहुबली-2 का मोशन पोस्टर
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 सिविल लाइंस में अब नो बैनर, पोस्टर जोन बनेगा। यहां बैनर लगाने वालों से पांच सौ रुपये और स्टीकर, पोस्टर लगाने वालों से 50 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। बृहस्पतिवार को एसएसपी, नगर आयुक्त, एडीए उपाध्यक्ष समेत अन्य विभागों के अफसरों के साथ बैठक में डीएम संजय कुमार ने यह निर्देश दिए। उन्होंने नगर आयुक्त को सिविल लाइंस में बैनर, पोस्टर आदि हटाने का निर्देश दिया।
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कैंप कार्यालय में हुई बैठक में डीएम ने एडीए वीसी देवेंद्र कुमार पांडेय को सिविल लाइंस स्थित मल्टीलेविल पार्किंग तथा अन्य स्थानों पर बनी पार्किंग नगर निगम को हैंडओवर करने का आदेश दिया। नगर आयुक्त शेष मणि पांडेय को कड़ाई के साथ वाहन पार्किंग स्थलों पर खड़ा कराने का निर्देश दिया। एसपी ट्रैफिक निहारिका शर्मा को अवैध पार्किंग स्थल हटाने को कहा। साथ ही तय पार्किंग स्थल पर वाहन न खड़े होने पर तत्काल चालान करने का निर्देश दिया। लाउडस्पीकर के माध्यम से यातायात निगम और पार्किंग के बारे में जानकारी देने को भी कहा। कहा कि सिविल लाइंस में बने वेडिंग जोन में गाड़ियां न खड़ी होने दी जाएं, यहां सिर्फ वेंडरों की दुकानें लगें, यह सुनिश्चित किया जाए। अतिरिक्त दुकानें लगाने वालों का जुर्माना किया जाए।

डीएम ने शहर की सड़कों पर डिवाइडर का काम 25 मार्च तक हर हाल में पूरा करने को कहा। एडीए को सिविल लाइंस में शौचालयों का काम शीघ्र पूरा कराने की हिदायत दी। डीएम ने शहर में अवैध रूप से खुली दुकानों को तत्काल हटाने और न हटने पर गिराने का आदेश भी दिया। डीएम ने स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने, एडीए एवं नगर निगम को कोचिंग संस्थानों, अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपने यहां सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए भी कहा। एसएसपी शलभ माथुर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर के अंदर बने अवैध पार्किंग स्थल तत्काल हटवाएं और डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसका ध्यान रखा जाए कि जहां स्टापेज बने हैं सवारी वाहन वहीं रोके जाएं, ताकि जाम की समस्या न हो।
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एडीए में बृहस्पतिवार को प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया। इसमें नौ शिकायतें दर्ज कराई गईं। चार मामलों का तत्काल निस्ताकरण कराया गया, जबकि अवैध निर्माण से संबंधित तीन शिकायतें एवं राजस्व से संबंधित दो शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण का आदेश दिया गया। इसमें अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, प्रभारी अधिकारी शासकीय संदर्भ परमानंद यादव आदि मौजूद थे।
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