व्यावसायिक भवन स्वामियों पर नगर निगम का 30 करोड़ से अधिक बकाया है। इस बार पुरानी दर पर गृहकर नहीं जमा किया जाएगा। न ही किश्तों में भुगतान करने की सुविधा होगी। 31 जुलाई के बाद ऐसे करीब 18 हजार बकाएदारों से वसूली की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर निगम ने व्यावसायिक भवन स्वामियों से बकाया वसूलने की तैयारी कर ली है। नगर आयुक्त ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस बार बकाएदारों को पुरानी दरों के आधार पर किश्तों में भुगतान करने की सुविधा नहीं मिलेगी। बकाया वसूली न होने से निगम के अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बकाया गृहकर पर हर महीने एक फीसदी की दर से ब्याज भी जुड़ रहा है।
वहीं सर्वदलीय पार्षद संघर्ष समिति ने मंगलवार को बैठक कर नगर विकास मंत्री को पत्र भेजकर व्यावसायिक भवन स्वामियों को राहत देने के लिए नियमावली 2013 में संशोधन की मांग उठाई है। इस आशय का प्रस्ताव निगम सदन की बैठक में भी पारित हो चुका है। पूर्व पार्षद शिवसेवक सिंह ने बैठक में कहा कि संशोधन होने तक पुरानी दरों पर ही गृहकर जमा कराया जाए। नगर निगम के टैक्स विभाग की ओर से जारी किए गए बिल में चाय-पान, नाई की दुकान, जनरल स्टोर, मोबाइल रिपेयरिंग, बिजली उपकरण मरम्मत, साइकिल, ऑटो मिस्त्री, सब्जी-फल आदि के दुकानदारों को व्यावसायिक कर के बिल जारी किए गए है। बैठक में वर्ष 2014 से वर्ष 2018-19 तक बढ़ा गृहकर, एरियर तथा बकाए पर ब्याज लगाकर डिमांड बिल भेजने की निंदा की गई। वक्ताओं ने कहा कि मनमाने तरीके से छोटे दुकानदारों पर पांच गुना गृहकर की बढ़ोतरी करना न्यायोचित नहीं है। इस बारे में पहले भी नगर विकास मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं। बैठक में पार्षद कमलेश सिंह, आनंद घिल्डियाल, अजय यादव, अमरजीत यादव, अशोक सिंह, चंद्र शेखर बच्चा, चंद्र प्रकाश गंगा आदि मौजूद रहे।