सिपाही भर्ती में भी क्षैतिज आरक्षण का पेच

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि 16 जुलाई 2015 को घोषित 41 हजार पुलिस सिपाहियों की भर्ती के परिणाम में क्षैतिज आरक्षण लागू करने में गंभीर अनियमितताएं और धांधली की गई है। महिलाओं, विकलांग और पूर्व सैनिकों को आरक्षित 50 फीसदी कोटे के तहत ही आरक्षण का लाभ और नियुक्ति दी जा सकती है। पुलिस विभाग ने इसका उल्लंघन करते हुए सामान्य वर्ग की अनारक्षित सीटों पर इनकी नियुक्तियां कर दी हैं जबकि सामान्य वर्ग की कट ऑफ मेरिट 318 अंक थी और आरक्षित वर्ग की 314 अंक। सामान्य कोटे में जिन लोगों को नियुक्तियां दी गई हैं उन सभी के अंक 318 से कम हैं। ऐसे लगभग तीन हजार अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में समायोजित कर दिया गया जो कि अनुचित है। कोर्ट इस मामले पर एक सितंबर को सुनवाई करेगी।