विक्रम सिंह की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह ने पारित किया। न्यायाधीश ने प्रमुख सचिव लाए प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की तरफ से अपर विधि परामर्शी राधे मोहन श्रीवास्तव द्वारा दाखिल हलफनामे पर संतोष जताते हुए दोनों अधिकारियों के कार्यों की सराहना भी की है। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को भी सरकार के इस काम में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है।
मालूम हो की महाधिवक्ता कार्यालय में 17 जुलाई 2022 को आग लग गई थी। इस अग्निकांड में नौ मंजिल के इस बिल्डिंग में छठे तल से लेकर नवें तल तक रखी सभी सरकारी फाइलें जलकर नष्ट हो गई हैं। महाधिवक्ता के निर्देश पर अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, मुख्य स्थाई अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता कि 4 सदस्यीय कमेटी ने जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजी थी तथा अपने सुझाव के साथ फाइलों के पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटित करने का अनुरोध किया था। सरकार द्वारा सुझाव को मानते हुए प्रमुख सचिव विधि की कोशिश के बाद फाइलों के पुनर्निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया गया है।