बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या की घटना को लेकर बार कौंसिल सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल उपाध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे सभी जिला न्यायालयों, हाईकोर्ट, तहसीलों आदि में असलहे के साथ प्रवेश पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सदस्यों का प्रोटोकॉल निश्चित करने और सभी न्यायालयों में मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरा आदि लगवाने की भी मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने सदस्यों को आश्वासन दिया है कि इस दिशा में जल्दी कदम उठाएं जाएंगे।
बार कौंसिल ने प्रदेश सरकार से दिवंगत दरवेश के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कार्यवाहक अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में तथा अधिवक्ता कल्याण की अन्य मांगों को लेकर जल्दी ही प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेगा। चीफ जस्टिस से मिलने वालों में कौंसिल के सदस्य पांचू राम मौर्य, शिवकिशोर गौड़, प्रदीप कुमार सिंह और अंकज मिश्र शामिल थे।
बार कौंसिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की मृत्यु के बाद उनके छह महीने के कार्यकाल पर अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रहे विवाद पर उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल का कहना था कि बार कौंसिल के नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष होने के नाते फिलहाल वही कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। उपाध्यक्ष के तौर पर उनके हस्ताक्षर सत्यापित हो चुके हैं और वह कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर दायित्वों का निर्वाह भी कर रहे हैं। हरिशंकर सिंह के दावे के संबंध में उनका कहना था कि वह स्वंयभू अध्यक्ष बने हैं। सदस्यों की स्वीकृति उनको नहीं प्राप्त है। 13 जुलाई को होने वाली बैठक में यह मुद्दा तय कर दिया जाएगा कि अध्यक्ष कौन होगा।