प्रदेश सरकार की ओर से 1.37 लाख शिक्षामित्रों के बदले प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 68500 और 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती विवादों की भेंट चढ़ गई। कोर्ट की रोक एवं प्रशासनिक अड़चनों के कारण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पूरी नहीं हो पा रही है।
69 हजार शिक्षक भर्ती में पर्चा आउट होने और कटऑफ को लेकर विवाद खड़ा होने तथा 68500 शिक्षक भर्ती में कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है।
प्रदेश सरकार की मंशा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्राथमिक विद्यालयों में 1.37 लाख पदों को भरने की थी, वह लोक सभा चुनाव से पहले पूरी होने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से चल रही 69 हजार शिक्षक भर्ती में प्रश्नपत्र आउट होने तथा कटऑफ को लेकर भर्ती के बीच नए नियम बनाए जाने के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में फंस गई है।
शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 15 दिन से अधिक समय से परीक्षार्थी आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कापियों के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के चलते अभी तक सचिव परीक्षा नियामक कापियों के दोबारा मूल्यांकन का काम चल रहा है।
68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक डॉ. सुत्ता सिंह पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है।