Assistant Engineer Recruitment Challenge Results
प्रयागराज। उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए घोषित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि जितने पदों का अधियाचन और विज्ञापन हुआ था, उसके सापेक्ष कम पदों पर नियुक्ति की गई। इससे कई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। याचिका में मांग की गई है कि नए सिरे से परिणाम घोषित कर सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए।
मोहित सिंह और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रदेश सरकार और लोक सेवा आयोग से इस मामले में 29 जनवरी तक जवाब तलब किया है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि कई सरकारी विभागों में सहायक इंजीनियर सिविल, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भर्ती का विज्ञापन 24 दिसंबर 2013 में जारी किया गया था। इसमें सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियर के 640 पद सिंचाई विभाग में थे। सिविल के कुल 820 पद थे। याचीगण लिखित परीक्षा में पास हो गए और उनको साक्षात्कार में बुलाया गया, मगर चयन नहीं हो सका।
साक्षात्कार के बाद घोषित परिणाम में सिंचाई विभाग में 394 पदों पर चयन किया गया, जबकि 246 पद रिक्त छोड़ दिए गए। वहीं इस संबंध में शासनादेश है कि अधियाचित पदों को कम न किया जाए और जितने पदों का विज्ञापन हुआ है, उतने पदों को भरा जाए। याची का कहना था कि यदि सभी पदों पर चयन किया जाता तो उसकी भी नियुक्ति हो सकती है। कोर्ट ने इस मामले पर आयोग और राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।