नियुक्ति के बाद निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार या केंद्र/राज्य की ओर से स्थापित/नियंत्रितक उपक्रम, निगम, राजकीय कंपनी, परिषद, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों के वादों की पैरवरी शासन/नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति से ही करने का अधिकार होगा। यह नियुक्ति राज्य कर्मचारी की नियुक्ति से पूरी तरह भिन्न होगी और शासन से निर्धारित पारिश्रमिक ही देय होगा।
यह नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए व्यावसायिक आबद्धता के रूप में की जाएगी, जिसको बिना कारण बताए समाप्त करने का अधिकार शासन, परिषद, जिलाधिकारी को होगा। अन्य जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्व सहायक कलक्ट्रेट प्रयागराज के पटल से प्राप्त किए जा सकता है। अधिवक्ता तहसील के किसी एक पद पर आवेदन कर सकते हैं।
तहसीलों में लंबित मुकदमों का तेजी से होगा निस्तारण
तहसीलों में लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है और डीएम राजस्व की समीक्षा बैठक में नियमित रूप से यह निर्देश दे रहे हैं कि मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। ग्राम सभा पैनल अधिवक्ता के छह पदों पर नियुक्ति से लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी।
एडीएम नजूल को उप संचालक चकबंदी का अतिरिक्त कार्यभार
शासन ने प्रयागराज के अपर जिलाधिकारी (एडीएम) नजूल संजय कुमार पांडेय को उनके वर्तमान पदीय दायित्वों के साथ उप संचालक चकबंदी प्रयागराज का अतिरितक्त कार्यभार प्रदान किया है। विशेष सचिव विनीत प्रकाश की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार अतिरिक्त कार्यभार के लिए के लिए अलग से कोई वित्तीय लाभ अनुमन्य/देय नहीं होगा। एडीएम नजूल के पास मुख्य राजस्व अधिकारी के पद की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी है।