एपीओ, कृषि अधिकारी परीक्षा में आरक्षण का पेच

एपीओ में ओबीसी का कोटा कम
आयोग द्वारा 29 अप्रैल 2015 को एपीओ के 372 पदों के विज्ञापन को भी चुनौती दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में ओबीसी कोटे को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया है। विवेक यादव और अन्य की याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता जमशेद अंसारी का कहना था कि विज्ञापन में सामान्य के लिए 229 पद, अनुसूचित जाति के लिए 55, पिछड़ा वर्ग के लिए 88 पद आरक्षित हैं। महिलाओं के  लिए 74 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें ओबीसी का कोटा 27 प्रतिशत नहीं होता है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने लोक सेवा आयोग और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।

कृषि अधिकारी में ओबीसी को दिए 2030 पद
कृषि अधिकारी ग्रुप थ्री के लिए 22 अक्तूबर 2013 को जारी विज्ञापन के तहत 6628 पदों पर भर्ती के लिए लागू आरक्षण को लेकर उठे विवाद पर हाईकोर्ट चार जून को सुनवाई करेगा। एकल न्यायपीठ ने इस मामले को अब खंडपीठ के समक्ष भेज दिया है। बृहस्पतिवार को इस पर न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई करेगी। मनीष उपाध्याय और 17 अन्य की याचिकाओं पर आज जस्टिस वीके बिरला की बेंच में सुनवाई हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में जनरल कोटे के लिए 3616 सीटें तथा ओबीसी के लिए 566 सीटें आरक्षित थीं। 15 सितंबर 2014 को घोषित परिणाम में ओबीसी कोटे में 2030 का चयन किया गया, जबकि सामान्य की सीटें कम 2221 कर दी गईं। आयोग का कहना है कि कुल पदों के सापेक्ष श्रेणीवार चयन किया गया है। कोर्ट ने इसी मामले में पूर्व में दाखिल याचिकाओं के इसे संबद्ध कर दिया है।