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अपर्णा यादव ने कहा : पहलगाम आतंकी हमले पर राजनीति करना घटिया मानसिकता का परिचायक, एक देश एक चुनाव समय की मांग

Fri, 02 May 2025 04:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था देश में लागू ही होनी चाहिए। यह जनता के हित में है। 1970 से जब से यह क्रम बिगड़ा है तब से सुधर नहीं पाया है।
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अपर्णा यादव, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग। - फोटो : अमर उजाला।
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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था देश में लागू ही होनी चाहिए। यह जनता के हित में है। 1970 से जब से यह क्रम बिगड़ा है तब से सुधर नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस मुद्दे पर डिजिटल संगोष्ठी के माध्यम से लोगों की राय लेनी चाहिए। अपर्णा यादव शुक्रवार को वात्सल्य सभागार सिविल लाइंस परिसर में यूथ फॉर वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची थीं। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर राजनीति करने पर कहा कि यह बेहद शर्मनाक है। हम आतंकवाद किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 

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अपर्णा यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना पर किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जो करके दिखाता है उसी को माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना की घोषणा करके ऐतिहासिक कार्य किया है। पीएम ने कई सभाओं ने जातिगत जनगणना को लेकर बात की थी। मोदी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर सोचते हैं और चिंतन करते हैं।

कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले पर राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। जो इस समय भी राजनीति कर रहा है इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है। कम से कम संवेदनशील मुद्दों पर सभी को एकजुट रहना चाहिए। कहा कि हम किसी भी दशा में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे यह बात गृहमंत्री अमित शाह ने भी कही है। धर्म पूछकर लोगों की हत्या करना बेहद निंदनीय है। 
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उल्लू एप के शो में कमी मिली तो होगी कार्रवाई

राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा, अगर उल्लू एप के शो में कोई कमी पाई गई तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। पहले भी एक चर्चित यूट्यूबर के अभद्र और अश्लील कमेंट करने पर आयोग ने सख्त कार्रवाई की थी। आयोग ने उसका शो तक रुकवा दिया था। उन्होंने कहा, हाथरस में प्रोफेसर द्वारा बच्चियों से उत्पीड़न और दरिंदगी के मामले में भी आयोग ने कार्रवाई की है। महिलाओं उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े मामलों को लेकर आयोग का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है।
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