पूर्व मंत्री अंटू के माता-पिता को राहत नहीं

याचिका में आधार लिया गया कि सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने के पहले ही दिन उस पर संज्ञान लेते हुए गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। याची की ओर से सीबीआई कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति करते हुए अर्जी दाखिल की गई। इसका निस्तारण करने से पूर्व ही उनको कुर्की का नोटिस जारी कर दिया गया। वकीलों ने शिवकुमार परियार केस की नजीर पेश करते हुए कहा कि क्षेत्राधिकार पर आपत्ति का निस्तारण किए बिना उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करना अनुचित है।
यह भी कहा गया कि अंटू मिश्र एनआरएचएम से संबंधित विभाग के मंत्री नहीं थे। उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उनके माता-पिता पर घोटाले में शामिल होने का आरोप नहीं है। दोनों पर आपराधिक उत्प्रेरण का आरोप है। सीबीआई का आरोप है कि छह मुख्य चिकित्साधिकारियों से 22 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर अपने माता-पिता की कंपनी में लगाया है जबकि कंपनी 50 लाख रुपये की भी नहीं है। बिना पर्याप्त सबूत के सीबीआई ने पूरे परिवार को फंसा दिया है।