लोकल आडिट कार्यालय लखनऊ ले जाने पर रोक

याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीपी पाठक की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में लखनऊ और इलाहाबाद कार्यालयों का विलय कर दिया था। इसके बाद इस वर्ष संगम प्लेस स्थित कार्यालय को बंद कर दिया गया। इसके स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश को याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है।