लोक सेवा आयोग में मनमानी नियुक्तियों को चुनौती देने वाली एक और याचिका दाखिल की गई है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की ओर से भी याचिका दाखिल कर कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील कुमार जैन सहित चार सदस्यों को पद से हटाने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने आयोग और प्रदेश सरकार के अलावा सभी सदस्यों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई इस मामले में दाखिल अन्य याचिकाओं के साथ ही होगी।
याचिका में कहा गया है कि सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया दोषपूर्ण है जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 (समता के अधिकार) का हनन होता है। नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने से पूर्व पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया। संवैधानिक पदों की नियुक्ति राजनीतिक तौर पर की गई है तथा सलिल सबलोक केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नियुक्ति में नहीं किया गया। याचिका पर अधिवक्ता सौरभ वसु, आशीष कुमार मिश्र और अनिरुद्ध उपाध्याय ने पक्ष रखा।