इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने के बाद देर रात दो अन्य दावेदारों के नामांकन पत्र खारिज किए जाने से कुलपति की पूरी टीम कटघरे में आ गई है। सवाल उठने लगे हैं कि स्क्रीनिंग करने वाली टीम आखिर चार दिनों में प्रत्याशियों के हस्ताक्षर क्यों नहीं देख पाई। जबकि, अधूरे फार्म को लेकर विश्वविद्यालय में तीन दिनों तक गतिरोध बना रहा और चुनाव अधिकारी समेत पूरी टीम को इस्तीफा तक देना पड़ा था। बात यहीं खत्म नहीं होने जा रही। विश्वविद्यालय प्रशासन अब भी आपत्तियां ले रहा है और उसकी जांच की जा रही है। ऐसे में किसी और का पर्चा खारिज हो जाए आश्चर्य नहीं। ऐसे में यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या फाइनल सूची के बाद भी नामांकन खारिज किए जा सकते हैं।
नामांकन पत्रों की जांच के लिए पहले दो दिन ही होते थे लेकिन पूर्व में विवादों को देखते हुए इस बार 23, 24 और 25 सितंबर यानी, तीन दिन स्क्रूटनी के लिए रखा गया। आपत्ति लिए जाने के बाद भी 26 सितंबर को शाम को वैध प्रत्याशियों की सूची जारी होनी थी। इतना ही नहीं अधूरा फार्म भरे होने की वजह से नामांकन पत्र खारिज करने को लेकर काफी बवाल हुआ। इसकी वजह से वैध प्रत्याशियों की सूची 27 सितंबर को सुबह 10 बजे घोषित की गई। यानी, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े शिक्षकों को नामांकन पत्रों की जांच के लिए चार दिन से भी अधिक समय मिला। इसके बाद भी रविवार देर रात दो प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। कारण भी गोपनीय या झूठे दस्तावेज नहीं हैं, प्रत्याशियों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं जो शिक्षक चार दिनों में नहीं देख पाए। दूसरे प्रत्याशियों की आपत्ति के बाद देख पाए। विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय का नतीजा है कि मामला कोर्ट में तो चला ही गया है, आपत्तियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रत्याशियों की दावेदारी को लेकर अब भी शिकायतें हो रही हैं। इससे चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो गया है। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष केके राय समेत कई अन्य नेताओं ने पूरी प्रक्रिया सवाल उठाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है।