सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती

कृष्ण प्रताप कौशिक ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि अनिल वर्मा ने अपनी पत्नी की फर्म के नाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नौ करोड़ रुपये की भूमि मात्र 17 लाख रुपये में आवंटित कर दी। याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि मेसर्स इंडस एजूकेशन सोसाइटी को इंजीनियरिंग कालेज के लिए 25 एकड़ भूमि दी गई।

इसी प्रकार से अनिल वर्मा की पत्नी नीना वर्मा की पार्टनर फर्म मेसर्स डिजाइन इन कारपोरेट्स को भी करोड़ों की जमीन कौड़ी के भाव में देकर सरकार को आठ करोड़ 90 लाख रुपये के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई। सीबीआई ने इस मामले में यह कहते हुए वर्मा को क्लीन चिट दे दी है कि आवंटन मुख्यालय द्वारा किया गया है, इसमें वर्मा की कोई भूमिका नहीं है।