इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू जांच की वैधता तय किए बिना कर्मचारी की मिली सजा की मात्रा पर विचार नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कंडक्टर की बहाली वाला श्रम न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए निगम की याचिका स्वीकार कर ली।
मामले के अनुसार, 25 मई 1994 को निगम की एक बस के औचक निरीक्षण में 47 यात्री बिना टिकट या कम किराये के टिकट पर यात्रा करते मिले। कंडक्टर सुशील कुमार चौधरी बस में सोता हुआ पाया गया।
उसने सफाई दी कि 74 दिन की चिकित्सा छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटा था। तबीयत ठीक नहीं थी और दवा लेने के कारण उसे नींद आ गई थी। हालांकि, विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर 30 सितंबर 1995 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
औद्योगिक विवाद उठने पर श्रम न्यायालय ने बर्खास्तगी को अत्यधिक कठोर माना। उसने कर्मचारी की मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति और प्रशिक्षण नहीं मिलने को ध्यान में रखते हुए 70 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ पुनर्बहाली का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने पाया कि श्रम न्यायालय ने सबसे पहले घरेलू जांच की निष्पक्षता और वैधता का प्रारंभिक मुद्दा तय नहीं किया। ऐसे में सीधे सजा की अधिकता पर विचार करना विधिसम्मत नहीं था। कोर्ट ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम बीएस हुल्लिकट्टी के फैसले का हवाला दिया। कहा कि इस तरह के कदाचार में सेवा से बर्खास्तगी उचित हो सकती है।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुका है, इसलिए मामले को नए सिरे से श्रम न्यायालय भेजना भी उचित नहीं होगा। इस आधार पर हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय का नौ जनवरी 2009 का अवार्ड रद्द कर दिया।