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हाईकोर्ट : एसडीएम ने दिखाई लापरवाही या अधिकारी अक्षम, बिना निष्कर्ष दिए आवेदन खारिज करने पर कोर्ट खफा

Fri, 20 Nov 2026 05:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से जुड़ी संपत्ति के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के एसडीएम सदर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि इतने संवेदनशील मामले में दोनों पक्षों की आपत्तियां दर्ज करने के बावजूद बिना कोई निष्कर्ष दिए आवेदन खारिज करना गंभीर लापरवाही है।

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कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से खरीदी गई संपत्ति विवाद मामले में पीलीभीत के एसडीएम सदर की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि एसडीएम का आदेश या तो किसी बाहरी दबाव में पारित किया गया है या फिर संबंधित अधिकारी पूरी तरह अक्षम हैं।

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इतने संवेदनशील मामले में दोनों पक्षों की आपत्तियां दर्ज करने के बावजूद बिना कोई निष्कर्ष दिए आवेदन खारिज कर दिया गया। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने राजीव गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित संगठन ने एसडीएम कोर्ट में उप्र राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत विवादित संपत्ति को राज्य में निहित करने की मांग में प्रार्थना पत्र दायर की थी। याची राजीव गुप्ता ने एसडीएम के यहां लंबित प्रार्थना पत्र को अपीलीय कोर्ट में स्थानांतरण करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे अपीलीय कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट के निस्तारण के आदेश पर एसडीएम ने प्रार्थना पत्र को बिना कारण दर्ज किए निरस्त कर दिया था।
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कोर्ट ने कहा कि यह देखकर आश्चर्य है कि एसडीएम ने उप्र राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत दाखिल आवेदन का इस तरह निस्तारण किया। यह गंभीर मामला था, जिसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ तय किया जाना चाहिए था। याचिका में दावा किया गया है कि विवादित संपत्ति वर्ष 1930 में स्वतंत्रता सेनानियों ने चंदा एकत्र कर खरीदी थी और इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम के जिला कार्यालय के रूप में किया जाता था।

डीएम की भूमिका पर जताई नाराजगी

कोर्ट ने जिलाधिकारी पीलीभीत की भूमिका पर भी नाराजगी जताई और कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद उन्होंने मामले की व्यक्तिगत निगरानी नहीं की। कोर्ट ने एसडीएम का 16 नवंबर 2026 का आदेश रद्द करते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी को स्वतंत्र जांच कर यह पता लगाने को कहा है कि संपत्ति स्वतंत्रता सेनानियों ने खरीदी थी या नहीं। ऐसा पाए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 296 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दोनों अधिकारियों को 10 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

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