इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय जांच पूरी करने के आदेश का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन रणवीर प्रसाद के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला माना है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने प्रयागराज के चंद्रमोहन सिंघल की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची की बर्खास्तगी के आदेश को हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल 2025 को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने विभाग को नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया था। इसमें विभागीय गवाहों की सूची और उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाले प्रतिकूल साक्ष्यों की प्रतियां याची को उपलब्ध कराने, गवाहों को जांच में पेश करने और याची को उनसे जिरह का अवसर देने को कहा गया था।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि याची के सभी बकाया भुगतान और अन्य देयकों का निर्धारण जांच के परिणाम के बाद किया जाए। साथ ही याची के शीघ्र सेवानिवृत्त होने की संभावना को देखते हुए जांच जल्द पूरी करने को कहा था। आदेश की जानकारी दिए जाने के बावजूद विभाग ने इसका पालन नहीं किया।
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद आदेश की जानबूझकर अवहेलना का प्रथम दृष्टया मामला पाया। कोर्ट ने एक महीने में आदेश का पूरी तरह पालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर विपक्षी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं करने का कारण बताना होगा।