इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उप्र जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को जमीन पर भूमिधरी अधिकार मिलने का आदेश हो जाने मात्र से दूसरे व्यक्ति का जमीन पर दावा करने का रास्ता बंद नहीं हो जाता। यदि कोई व्यक्ति पहले के आदेश से प्रभावित है तो वह अदालत में मुकदमा दाखिल कर जमीन पर अपना अधिकार साबित कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने राम पलट और चार अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।
मामला आजमगढ़ की फूलपुर तहसील के ग्राम पारा की 0.202 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। याचियों का कहना था कि वे और उनके पूर्वज 50 वर्षों से अधिक समय से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। उन्होंने खुद को अनुसूचित जाति का कृषि मजदूर बताते हुए दावा किया कि वर्ष 1991 में विपक्षियों को जमीन पर भूमिधरी अधिकार देने का आदेश गलत तरीके से पारित किया गया था। उनका आरोप था कि उस समय विपक्षी जमीन पर काबिज भी नहीं थे।
याचियों ने संबंधित जमीन पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए मुकदमे दाखिल किए थे। एसडीएम फूलपुर ने 1998 को इन मुकदमों को खारिज कर दिया। इसके बाद अपर आयुक्त ने 2000 को अपील और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2026 को दूसरी अपील भी खारिज कर दी। याचियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कानून में ऐसे व्यक्ति को अदालत जाने का अधिकार दिया गया है जो जमीन से जुड़े पहले के आदेश से प्रभावित है। वह मुकदमा दाखिल कर अपना स्वतंत्र अधिकार साबित कर सकता है। हाईकोर्ट ने विवादित आदेशों को रद्द करते हुए एसडीएम को नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया है।