इलाहाबाद। वेतन और पेंशन की विसंगतियों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों ने अब आरपार की लड़ाई की ठान ली है। कर्मचारियों ने अपने आंदोलन आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। देश भर के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर दिल्ली में धरना देने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व जिला स्तर पर भी आंदोलन होगा। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो हड़ताल पर विचार किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मी मांग कर रहे हैं कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियां तत्काल दूर की जाएं और सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को अंतरिम राहत दे दी जाए। यह मांग लंबे समय से उठ रही है कि केंद्रीय कर्मियों का वेतन भी पब्लिक सेक्टर में तैनात कर्मचारियों के समान हर पांच साल में पुनरीक्षित किया जाए। कर्मचारी पहले मांग कर रहे थे कि सातवें वेतन आयोग का लाभ जनवरी-2011 से दिया जाए लेकिन बाद में ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) और सरकार के बीच हुई वार्ता में तय हुआ कि सातवें वेतन आयोग का लाभ जनवरी-2014 से मिलेगा लेकिन इस पर कोई लिखित आदेश नहीं हुआ। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि सातवें वेतन आयोग के तहत उन्हें अंतरिम राहत दे दी जाए और जनवरी-2014 से इसे लागू कर दिया जाए। इसके अलावा मूल वेतन में 50 फीसदी डीए मर्जर का मुद्दा भी बड़ा है। कर्मचारियों का डीए 100 फीसदी तक पहुंच चुका है लेकिन उसका मर्जर नहीं किया गया। इसके अलावा नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति बहाल किए जाने और पोस्टल विभाग के दैनिक वेतन कर्मियों को विनियमित किए जाने की मांग भी की जा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इम्पलाइज (सीओसी) ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। सीओसी के पूर्वी यूपी के अध्यक्ष एवं आल इंडिया ऑडिट एवं एकाउंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय और सीओसी के जिलाध्यक्ष टीपी मिश्र ने बताया कि आंदोलन के तहत 11 सितंबर को सभी केंद्रीय दफ्तरों में प्रदर्शन, 19 सितंबर को किसी सार्वजनिक स्थल पर केंद्रीय कर्मियों का धरना और 25 सितंबर को दिल्ली में धरना होगा। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो आंदोलन की अगली रणनीति तैयार की जाएगी।