प्रकृति प्रदत्त अधिकार ही असली मानवाधिकार है

इलाहाबाद (ब्यूरो)। मानवाधिकार राज्य ने नहीं दिए यह तो प्रकृति प्रदत्त हैं, राज्य का दायित्व है कि प्रकृति की ओर से प्रदान किए गए अधिकारों का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सहायता से संरक्षण और संवर्द्घन करे। यह विचार शनिवार को आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की ओर से प्रायोजित ‘मानव अधिकार-जागरूकता, चुनौतियां और समाधान:आज की आवश्यकता’ विषय पर आयोजित कार्यशाला में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के प्रो. एचके शर्मा ने रखे। उन्होंने कहा कि मनरेगा, सर्वशिक्षा, सूचना का अधिकार सभी मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं।