इलाहाबाद। रकम मिलने के बावजूद शहर में डंपिंग ग्राउंड्स से कूड़ा न उठाने और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन न शुरू करने के मामले में प्रमुख सचिव नगर विकास सीबी पालीवाल गंभीर हो गए हैं। बुधवार को हाईकोर्ट आए प्रमुख सचिव को एडब्ल्यूपी के अब तक काम न शुरू करने का पता चला तो उन्होंने नगर निगम के साथ कंपनी के अफसरों को भी तलब कर लिया। कंपनी को निगम ने तीन दिन पहले करीब एक करोड़ रुपये का भुगतान किया है। प्रमुख सचिव न कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ललित विजय को शुक्रवार से शहर में काम शुरू कराने की हिदायत दी।
इस बीच मेहंदौरी स्थित राजापुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण कर रही कंपनी आईवीआरसीएल के अफसरों को भी उन्होंने जमकर फटकार लगाई। बाढ़ के बाद से कंपनी ने प्लांट का काम अब तक नहीं शुरू कराया है। प्रमुख सचिव ने साफ कर दिया कि एसटीपी में काम जल्द न शुरू हुआ तो कुल लागत 286 करोड़ रुपये में से प्रतिदिन 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। नए सिरे से टेंडर पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि कंपनी के अफसरों का तर्क था कि साल-डेढ़ साल में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई को जितने बिल दिए गए, उनका भुगतान नहीं हुआ। इसके अलावा बाढ़ में भी काफी नुकसान हो गया। प्रमुख सचिव कंपनी के इस तर्क से सहमत नहीं दिखे।
नगर आयुक्त प्रदीप कुमार सहित अन्य अफसरों के साथ बैठक में प्रमुख सचिव ने स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए बने प्रोजेक्ट में संशोधन कर जल्द केंद्र को भेजने का आदेश दिया। डिस्ट्रिक्ट बी सीवर का प्रोजेक्ट भी दिसंबर के अंत तक भेजने को कहा। यमुना बैंक रोड पर नए पुल से पुराने पुल तक प्रस्तावित रीवर फ्रंट के लिए एडीए से दिसंबर तक प्रस्ताव शासन को भिजवाने का आदेश दिया।