इलाहाबाद। रुपये के अवमूल्यन और क्रूड ऑयल के बढ़े दाम को वजह बताकर केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो राहत नहीं दी लेकिन पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने ग्राहकों को राहत दिलाने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने वाणिज्य कर में छूट को लेकर 28 सितंबर को पंपों की बंदी का ऐलान किया है। संगठन का दावा है कि वाणिज्य कर में छूट दे दी जाए तो शहरियों को पेट्रोल में सात रुपये और डीजल में पांच रुपये की छूट मिल सकती है।
वाणिज्य कर की असमान दरों का खामियाजा पेट्रोलियम ग्राहक भुगत रहे हैं। इलाहाबाद पेट्रोल डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल पर 20 और डीजल पर 8.8 फीसदी सेल्स टैक्स है। यहां पेट्रोल का रेट 76.07 रुपये लीटर है। हरियाणा में पेट्रोल पर 20 और डीजल पर 13.4 फीसदी सेल्स टैक्स है। यहां पर पेट्रोल के दाम 72.76 रुपये है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मो. अशरफ अशफाक बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पेट्रोल पर 26.55 फीसदी और डीजल पर 17.23 फीसदी सेल्स टैक्स वसूल रही है। इसके कारण शहर में पेट्रोल के दाम 82.70 रुपये और डीजल के 56.38 रुपये प्रति लीटर है। केंद्र और प्रदेश की सरकारें ग्राहकों को राहत के नाम पर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर बचने की कोशिश करती हैं।
सेल्स टैक्स ज्यादा होने के कारण यूपी के ग्राहकों को पड़ोसी राज्यों से ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। इसके विरोध में यूपी पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने 28 सितंबर को पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों के बंद का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश सरकार दिल्ली या हरियाणा के बराबर सेल्स टैक्स की दर कर दे तो सूबे के ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है।