राज्य विश्वविद्यालय में अगले सत्र ने नया शुल्क

कार्य परिषद की बैठक में शुल्क अध्यादेश अनुमोदित
अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा प्रस्ताव

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय ने अगले सत्र 2018-19 से नया शुल्क लिए जाने की व्यवस्था लागू होने जा रही है। रविवार को विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की आपात बैठक बुलाकर विश्वविद्यालय के शुल्क संबंधी अध्यादेश के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा।
कुलपति प्रो. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई नौ सदस्यीय कार्यपरिषद की बैठक में विश्वविद्यालय की वित्त समिति की ओर से प्रस्तुत शुल्क पारित किए गए अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया गया। विश्वविद्यालय परिसर के लाइब्रेरी हॉल में हुई बैठक के दौरान शैक्षिक एवं प्रशासनिक विकास जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तय हुआ कि नया शुल्क सत्र 2018-19 से लागू किया जाएगा। इसके तहत पंजीकरण शुल्क 100 रुपये, यूजी का परीक्षा शुल्क 685, पीजी का परीक्षा शुल्क 835, बीएड एवं बीपीएड का परीक्षा शुल्क 1300, एमएड एवं एमपीएड का परीक्षा शुल्क 1700, प्राइवेट में यूजी का परीक्षा शुल्क 1500, पीजी का परीक्षा शुल्क 1800, डेलवपमेंट शुल्क 200, डिग्री शुल्क 520, प्रोसेसिंग शुल्क 100, वेरिफिकेशन शुल्क 300, माइग्रेशन शुल्क 300, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं डिग्री शुल्क 300, प्रैक्टिकल एवं मौखिक परीक्षा शुल्क 200 और देर से भुगतान पर 300 रुपये शुल्क होगा।
आपात बैठक में शुल्क संबंधी इस अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया गया है और अब अंतिम मंजूरी के लिए शासन के माध्यम से राजभवन भेजा जाएगा। दरअसल, आपात बैठक बुलाकर अध्यादेश को अनुमोदित किए जाने के पीछे वजह बताई जा रही है कि एक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा संबंधी अपना अध्यादेश जल्द लागू करे। कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कार्य परिषद के सदस्य प्रो. ओम प्रकाश, प्रो. जीके राय, उज्ज्वल रमण सिंह, प्रो. आरएस यादव, डॉ. श्रीराम यादव, डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव, कुलसचिव डॉ. साहब लाल मौर्य और वित्त अधिकारी धर्मेंद्र प्रकाश त्रिपाठी मौजूद रहे।