22 गांवों का होगा कायाकल्प

दो क्लस्टर में शामिल इन गांवों में 100-100 करोड़ रुपये से होगा विकास

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
जिले के 22 गांवों का योजनाबद्ध तरीके से विकास होगा। बड़ोखर और बमरौली क्लस्टर में शामिल इन गांवों के ढांचागत विकास के साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की भी योजना है। इसके लिए दोनों क्लस्टर में कार्यालय भी खुलेंगे, जहां कौशल विकास समेत कई अन्य योजनाओं के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हर क्लस्टर में 100-100 करोड़ रुपये से होने वाले विकास में 70 फीसदी राशि तो विभागों की अलग-अलग योजनाओं से जुटाए जाएंगे। 30 फीसदी तक का खर्च केंद्र सरकार देगी। तकनीकी तथा अन्य तरह की मदद के लिए डॉ.अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट एजेंसीज होगी।
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अंतर्गत दूसरे फेज में इलाहाबाद में दो क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया गया है। अभी गांव के लेवल पर योजनाएं बनाकर विकास होता रहा है लेकिन इस योजना के तहत क्लस्टर बनाकर गांवों का सामूहिक विकास होगा। इसी के तहत कोरांव के बढ़ोखर क्लस्टर में 12 तथा बमरौली उपरहार में 10 गांव शामिल किए गए हैं। इन गांवाें के लिए अलग-अलग विभागों की ओर से शुरू योजनाओं को इसी में शामिल कर लिया जाएगा। सीडीओ सैमुअल पॉल एन. ने बताया कि गांवों का चयन हो चुका है। अंबेडकर विश्वविद्यालय की सलाह पर अलग-अलग विभागों की ओर से होने वाले कार्यों के प्रस्ताव जल्द बना लिए जाएंगे। इसके बाद काम शुरू किया जाएगा।
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सर्विस सेंटर की तरह काम करेगा क्लस्टर का ऑफिस
दोनों क्लस्टर का अपना कार्यालय होगा। वे सर्विस सेंटर की तरह काम करेंगे। कंप्यूटर लगे होंगे। उनमें युवाओं को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। नौकरी तथा स्वरोजगार के लिए अन्य तरह से भी मदद दी जाएगी। सभी काम कार्यालय से नियंत्रित होंगे।
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गांवों में होने वाले प्रमुख विकास कार्य
0 उज्जवला के तहत सभी को गैस कनेक्शन
0 हर घर में बिजली, सोलर ऊर्जा का विकास
0 सड़क तथा अन्य तरह के विकास
0 स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ढांचागत विकास भी
0 पूरे क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा
0 शुद्धपेयजल और चिकित्सा सुविधा पर विशेष ध्यान
0 पात्रों को हर सरकारी योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा
0 कौशल विकास, अन्य योजना के तहत युवाओं को आत्म निर्भर बनाया जाएगा
0 गांवों में रोजगार के संसाधन विकसित किए जाएंगे