अलीगढ़ के जीटी रोड हाईवे पर स्थित भांकरी गांव में सिक्स लेन निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन पर कब्जा करते हुए कुछ लोगों ने पक्की दुकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। नेशनल हाईवे एवं राजस्व टीम ने चार दिन पहले निर्माण कार्य बंद कर दिया था। इसके बाद भी कब्जा कर रहे लोगों ने बुधवार से फिर से काम शुरू कर दिया। खबर मिलते ही अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त कराने के लिए कोल तहसील की राजस्व टीम जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंच गई।
कोल तहसील की राजस्व टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया और उसे खदेड़ डाला। ग्रामीणों का आक्रोश देख मौके पर इलाका पुलिस पहुंच गई। किसी तरह राजस्व एवं पुलिस विभाग के आला अफसरों ने पहुंचकर मामले को शांत करा दिया। कोल तहसील क्षेत्र के भांकरी गांव में गाटा संख्या 315 में करीब 634 वर्ग गज जमीन को नेशनल हाईवे अथारिटी ने यहां से बनने वाले सिक्स लेन के लिए अधिग्रहित करते हुए संबंधित काश्तकार को वर्ष 2016 में मुआवजा दिया गया था।
बुलंदशहर से अलीगढ़ के बीच सिक्स लेन निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। इस बीच भांकरी गांव में अधिग्रहित जमीन पर कुछ लोगों ने पक्की दुकान का निर्माण शुरू कर दिया। नेशनल हाईवे अथारिटी एवं नायब तहसीलदार कोल ने मौके पर पहुंचकर चार दिन पहले कब्जे एवं निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। साथ ही कब्जा करने वालों को अपने दस्तावेजों के साथ एसडीएम कोल के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद भी कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष लेकर नहीं पहुंचा और बुधवार से फिर से दुकान का निर्माण करना शुरू कर दिया। नेशनल हाईवे के अफसरों ने इसकी एसडीएम कोल संजीव ओझा से शिकायत की। उन्होंने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक की टीम को जेसीबी मशीन लेकर हो रहे अवैध कब्जे को ध्वस्त करने के निर्देश दे दिए। निर्देशों के अनुपालन में राजस्व टीम मौके पर पहुंच गई।
जैसे ही जेसीबी मशीन ने कब्जे को ध्वस्त करना शुरू किया तभी वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण आ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने राजस्व कर्मियों को घेर लिया नारेबाजी करते हुए उन्हें जेसीबी मशीन समेत खदेड़ डाला। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता देख इलाका पुलिस को बुलाया गया। उधर, एसडीएम कोल संजीव ओझा, तहसीलदार डॉ. गजेंद्र पाल सिंह, सीओ गभाना सुमन कन्नौजिया भारी पुलिस बल के साथ आ गए।
उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, तो पहले उन्होंने खुद की जमीन बताया और उसका चार गुना मुआवजा देने की मांग की। हालांकि जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज मांगने पर वह कुछ नहीं दिखा नहीं सके। अफसरों ने उन्हें समझाया कि जमीन का सात साल पहले ही मुआवजा देकर अधिग्रहण किया जा चुका है। अगर मुआवजे को लेकर कोई आपत्ति थी तो सात साल तक क्यों शांत रहे। इस पर ग्रामीण कोई जबाव नहीं दे सके। एसडीएम कोल संजीव ओझा ने बताया कि ग्रामीणों को जमीन को लेकर असमंजस था, इसको लेकर ही वह दुकान का निर्माण करा रहे थे। सही स्थिति बताने के बाद वे शांत हो गए।