लूट की घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी
- फोटो : महीपाल सिंह
प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा को भी यह फीडबैक है कि अपने जिले में लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। मंगलवार को मुख्य सचिव व डीजीपी के साथ यहां दौरे पर आए प्रमुख सचिव गृह ने ‘अमर उजाला’ से बेबाकी से काफी देर जिले के अपराध पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि डायल-100 यूपी पुलिस का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो जल्द ही धरातल पर आने वाला है और उसके लागू होने पर इस तरह के अपराधों में खासी कमी आएगी।
अलीगढ़ दौरे के वक्त कृष्णांजलि नाट्यशाला में काफी देर तक बातचीत में उन्होंने अलीगढ़ के अपराध पर चर्चा की। बातचीत में माना कि यहां कुछ विशेष मौकों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होती है।
चूंकि अपना अलीगढ़ इतना चर्चित है कि यहां तैनात अधिकारी व शासन दोनों का फोकस रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने यहां आर्गेनाइज्ड क्राइम करने वालों के रूप में फल-फूल रहे लूट करने वाले अपराधियों पर लगाम लगाने की जरूरत को स्वीकार किया। बातचीत में अपना फीडबैक भी यही बताया कि यहां लूट ज्यादा होती हैं। यह भी जिक्र किया कि जरूरत इस बात की है कि यहां जेल मेंे बैठकर लूट कराने वालों की मॉनीटरिंग की जाए। एटा में हुए शराब कांड से जुड़े पहलू पर हरियाणा की शराब तस्करी पर भी माना कि निचले स्तर पर पुलिस की मिलीभगत रहती होगी।
इसके लिए जरूरत है कि अधिकारी थोड़ा ध्यान दें तो सब सुधर जाए। इसके अलावा उन्होंने यूपी पुलिस के आगामी प्रोजेक्ट में शामिल डायल-100 को बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया। कहा कि इससे हर तरह के अपराध में काफी कमी आएगी। अब तक हर थाने में दो गाड़ियां हैं। मगर इस प्रोजेक्ट के लिए बहुतायत में नए वाहन खरीदे जा रहे हैं। इसके शुरू होने पर हर थाना क्षेत्र में अलग से एक गाड़ी डायल-100 के लिए काम करेगी। उसमें अलग से जीपीएस, स्क्रीन, स्टाफ होगा, जिसका थाने से कोई वास्ता नहीं होगा। इसके लिए पुलिस में स्टाफ की भरती का काम भी चल रहा है और सब ठीक रहा तो तीन माह में इस प्रोजेक्ट को शुरू करा दिया जाएगा।
रिपोर्ट मिलते ही लागू होगा वीकली सिस्टम
यहां पत्रकारों से रूबरू हुए डीजीपी ने चलते-चलते सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। उनसे जब पूछा गया कि पुलिस में साप्ताहिक अवकाश लागू करने पर क्या चल रहा है तो उनका जवाब आया कि इस संबंध में कुछ जिलों में इसका ट्रायल कराया गया है। वहां से सकारात्मक रिपोर्ट मिह रही हैं। रिपोर्ट मिलते ही इस सिस्टम को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।