आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। नई जनगणना नहीं होने के कारण पुरानी के जातिवार आंकड़ों पर ही आरक्षण लागू होगा। इसलिए माना जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण प्रतिशत पूर्ववत रहेगा।
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अलीगढ़ जिले में 852 ग्राम पंचायतें, 10,780 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य, 1,142 बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) और 46 जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्रों का डाटा तैयार है। पंचायती राज विभाग के पास सभी ग्राम पंचायतों, वार्डों और उच्च स्तर की इकाइयों का पूरा डाटा पहले से उपलब्ध है। आरक्षण में रोटेशन व्यवस्था भी लागू रहेगी, यानी पिछली बार आरक्षित सीटें इस बार बदल सकती हैं। हर वर्ग में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। ओबीसी आरक्षण के लिए अलग आयोग गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। चुनाव से पहले वार्ड पुनर्गठन और मतदाता सूची संशोधन पूरा हो जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित होगा। इसका पूरा डाटा पहले से ही चुनाव आयोग के पास मौजूद हैं।-यतेंद्र कुमार सिंह, डीपीआरओ।