सीएम के आने से पहले कंट्रोल रूम दुरुस्त करें : मंडलायुक्त

मंडलायुक्त ने कहा कि कंट्रोल रूम के रजिस्ट्ररों में शिकायतकर्ता के मरीजों को भर्ती किया गया या नहीं..? इसका ब्योरा नहीं है। उनका मरीज भर्ती हुआ तो कहां..? किस अस्पताल में है..? इसका रिकार्ड नहीं दर्ज था। मंडलायुक्त ने तत्काल ये रिकार्ड दर्ज करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि 25 सक्रिय मरीजों पर एक आरटीवी का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को प्रमाण पत्र दिया जाए। जिससे उनका इलाज निजी अस्पतालों में हो सके। प्रमाण पत्र के आधार पर ही संबंधित मरीज का भुगतान हो सके। उसके इलाज के खर्च सरकार वहन करेगी।
उन्होंने कहा कि एक एलसीडी कंट्रोल रूम और एक बाहर लगाई जाए। जिससे ये पता चल सके कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं। कहां कितने बेड खाली हैं। कहां कितने मरीज भर्ती हैं। कितने बेड खाली हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा विवरण तैयार हो जिससे ये पता चल सके कि कुल कितनी शिकायतें आई। कितने का निस्तारण हुआ है। कितनी जगह आक्सीजन की कमी थी। कितने अस्पतालों में अधिक पैसा वसूली हो रही है। इसका भी ब्यौरा उपलब्ध हो। इस मौके पर कंट्रोल रूम प्रभारी स्मृति गौतम सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
विद्युत विभाग न्यूनतम चार्ज माफ करें : प्रदीप गंगा
कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज बंद होने पर व्यापारियों ने बिजली विभाग से न्यूनतम (मिनिमम) चार्ज माफ करने की गुजारिश की है। वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा बिल न जमा करने पर बिजली काटने के एसएमएस भेजे जा रहे है, जबकि व्यापारी बिल जमा करने में खुद को असमर्थ बता रहे हैं।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि अतिशीघ्र ही समस्याओं का निदान करें, जिससे कुछ राहत मिल सके। बुधवार को व्यापारियों ने आनलाइन मीटिंग कर बिजली के बिल में राहत देने की मांग उठाई।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ई रत्नाकर आर्य, महानगर चेयरमैन राजेंद्र कोल, विनोद बालाजी, शिवकुमार पाठक, एमएन खान गांधी, अनिल बंसल, मुनेशपाल सिंह, दुर्वेश वार्ष्णेय, राजेश खन्ना, देवेश क्लासिक, मोनू अग्रवाल, अरुण गोयल, मुकेश किंग इंडिया, संतोष वार्ष्णेय, विशाल जैसवाल, गोपाल जैसवाल, उमेश गौड, गोपाल राजपूत, राहुल वार्ष्णेय, सुमित गुप्ता आदि थे।