Aligarh Nagar Nigam: वसूली तो है दूर की बात, 1.96 लाख घरों तक नहीं पहुंचे संपत्ति कर बिल, इंतजार कर रहे लोग

नगर निगम द्वारा पांच साल जीआईएस सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में 2.89 हाउस होल्ड चिह्नित हुए। मगर इन पांच साल में पूरे हाउस होल्ड से कर विभाग संपत्ति कर वसूल नहीं सका। इसके पीछे कर्मचारियों और संसाधनों की कमी बताई जा रही है। इससे संपत्ति कर के बिल भी लोगों तक नहीं पहुंच रहे। पिछले साल 2024-25 के राजस्व वसूली के आंकड़ों पर गौर करें तो कर विभाग ने 92,979 भवनों से राजस्व वसूली कर रिकार्ड कायम किया था। ऐसे मेें लगभग 1.96 लाख मकानों को संपत्ति कर के बिल नहीं भेजे जा सके हैं। इसकी वजह से निगम को हर साल करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। 

नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि पिछले जीआईएस सर्वे में कई मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों को शामिल ही नहीं किया गया। इसके अलावा, गलत डेटा और अपूर्ण जानकारी के कारण बिल वितरण में भारी दिक्कतें आ रही हैं। इस लापरवाही के कारण न केवल निगम की आय प्रभावित हो रही है, बल्कि शहर की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी असर पड़ रहा है। इन सब समस्याओं को देखते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शहर के आवासीय और अनावासीय क्षेत्रों का ड्रोन से जीआईएस सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे का उद्देश्य सभी संपत्तियों का सटीक डेटा एकत्र करना और बिल वितरण प्रक्रिया को सुचारु करना है। ड्रोन सर्वे के जरिए निगम नए निर्माणों, अवैध निर्माणों, और उन संपत्तियों को चिह्नित करना चाहता है, जो अब तक कर के दायरे से बाहर हैं। हालांकि यह पहल शुरू होने से पहले ही जीआईएस सर्वे विवादों में घिर गई है।