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Aligarh News: पूरे देश में फंसी हुई रकम का भुगतान अलीगढ़ में ही मिलेगा

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आईटीआई रोड ​स्थित फैक्टरी में ताला बनाते कारीगर।  - फोटो : Samvad
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आशीष निगम
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अलीगढ़ की एमएसएमई इकाइयों की ओर से ताला, हार्डवेयर, मूर्ति और अन्य कीमती सजावटी उत्पाद पूरे देश में भेजे जाते हैं। उद्यमी उधार में सामान मंगवाते हैं और 45 दिन में भुगतान करने का वादा करते हैं। कई उद्यमी समय से भुगतान कर देते हैं, कुछ परेशान भी करते हैं। उधारी से परेशान ऐसे उद्यमी अब अलीगढ़ में ही ऑनलाइन आवेदन कर अपना लंबित भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा कमिश्नरी स्थित संयुक्त निदेशक उद्योग के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त होगी।

अभी तक स्थानीय उद्यमियों को लंबित भुगतान लेने की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए कानपुर तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब उद्यमियों को वहां नहीं जाना पड़ेगा। अलीगढ़ में ही संयुक्त निदेशक उद्योग के कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर उन्हें 90 दिनों के अंदर भुगतान दिलवाया जाएगा। लंबित भुगतान दिलाने के लिए एमएसएमई विभाग ने डिलेड पेमेंट मॉनीटरिंग सिस्टम लागू कर दिया है। इसके लिए एमएसएमई ओडीआर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसे फैसिलिटेशन काउंसिल भी कहा जाता है। ऑनलाइन पोर्टल एमएसएमई ओडीआर कहलाता है। एमएसएमई में पंजीकृत उद्यमी, जो बिल से नियमानुसार कारोबार करते हैं, उन्हें यह सुविधा मिल सकेगी।
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पोर्टल की सुविधाएं
-एमएसएमई समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं।

-पोर्टल मामले को राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद को भेजता है।
-परिषद के अधिकारी सुलह और मध्यस्थता के जरिए भुगतान का निर्देश देते हैं।

-भुगतान में आनाकानी करने पर राजस्व वसूली की तर्ज पर सख्त कार्रवाई होती है।


इन्हें मिलेंगी सुविधा
जिले में 90 हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयां पंजीकृत

15 बड़ी, 150 मध्यम और 500 छोटी इकाइयां इसमें शामिल
शेष इकाइयों में ताला और हार्डवेयर के अलावा अन्य काम हो रहे

इन इकाइयों का सामान बड़ी और मध्यम इकाइयां ही खरीद रहीं

यह सुविधा स्थानीय उद्यमियों के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। इसमें कुछ ऑनलाइन काम बहुत जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद यह सुविधा यहां मिलने लगेगी।

अंजूरानी, संयुक्त निदेशक उद्योग।


अलीगढ़ से ताला, हार्डवेयर, मूर्ति सहित अन्य सजावटी सामान पूरे देश में जाता है। कई बार बाहर के उद्यमी भुगतान देने में परेशान करते हैं। ऐसे मामलों में अब बड़ी राहत मिल सकेगी।
-सुनील दत्ता, महामंत्री तालानगरी औद्योगिक विकास एसोसिएशन।
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