प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व कन्या विवाह अनुदान योजना में वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस में अवैध वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कमिश्नर ने संबंधित अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने सभी से एसएनटीसी सेल द्वारा भेजे गए पत्रों पर अपेक्षित कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस नीति अपनाते हुए जल्द कार्रवाई की जाए।
एसएनटीसी सेल की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी में वर्ष 2019-20, 2020.21 एवं 2021.22 के लाभार्थियों से अवैध वसूली करने वाले संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। एटा में पिछड़ा वर्ग विभाग के कन्या विवाह अनुदान योजना में अवैध वसूली करने वाले संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध अभी कार्रवाई अपेक्षित है। हाथरस में श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय से संबंधित पांच कर्मचारियों द्वारा कन्या विवाह अनुदान योजना में 15 हजार रुपये की अवैध वसूली करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है। कासगंज में जिला पिछडा वर्ग कल्याण कार्यालय के संबंधित तीन कर्मचारियों द्वारा कन्या विवाह अनुदान योजना में सात हजार रुपये की अवैध वसूली के संबंध में कार्रवाई लंबित है।
कमिश्नर ने जनपद एटा, हाथरस एवं कासगंज के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। मंडलायुक्त ने सभी मंडलीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि एसएनटीसी सेल द्वारा मांगी गई लाभार्थियों की सूची प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाए, जिससे सेल के कार्यों को गति प्रदान की जा सके।
इन विभागों ने उपलब्ध नहीं कराई सूची
अलीगढ़। समीक्षा में पाया कि एसएनटीसी सेल के माध्यम से भेजे गए कुछ विभागीय अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। इनमें जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़, हाथरस एवं कासगंज द्वारा पारिवारिक लाभ एवं शादी अनुदान, जिला दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण अधिकारी अलीगढ़, हाथरस, एटा एवं कासगंज द्वारा शादी अनुदान, जिला अभिहित अधिकारी हाथरस एवं एटा द्वारा फूड लाइसेंस अधिष्ठान पंजीकृत की सूची, जिला विकास अधिकारी हाथरस, एटा, कासगंज द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों की वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की सूची, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अलीगढ़, हाथरस, एटा एवं कासगंज द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास आवंटन वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 की सूची और मुख्य चिकित्साधिकारी एटा, हाथरस एवं कासगंज द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की की सूची अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है।
मंडलायुक्त की ईआरओ के साथ बैठक आज
अलीगढ़। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के संबंध में ईआरओ के साथ बैठक 15 दिसंबर को दोपहर तीन बजे से कमिश्नरी सभागार में होगी। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने दी।