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जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : जासमीर

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उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वसन समिति की बैठक में मौजूद सभापति , एमएलसी व अन्य : स्रोत विभाग - फोटो : samvad
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति ने मंडल के चारों जिलों अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज के विकास कार्यों और लंबित आश्वासनों की समीक्षा की। चेतावनी दी गई कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
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बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति मोहम्मद जासमीर अंसारी ने की। सभापति ने निर्देशित किया कि शिक्षामित्रों के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से अप्रैल से सुनिश्चित किया जाए।


सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन, जीपीएफ भुगतान और सहायता प्राप्त विद्यालयों में नई पेंशन योजना के अंशदान जमा करने में देरी पर नाराजगी जताई। प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन और निर्धन छात्रों को ड्रेस वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए।
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बैठक में मंडल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। अधिक सीएनजी पंप खोलने और रोडवेज में पुरानी बसों की जगह नई बसें लाने और संविदा चालकों-परिचालकों को नियमित सेवा लाभ देने पर चर्चा हुई।


जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े विषय, अचल सरोवर का सौंदर्याकरण, भू-माफिया पर कार्रवाई, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना और बीएड कक्षाओं के संचालन जैसे मुद्दों पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया।


सभापति ने निर्देश दिए कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। पाइपलाइन लीकेज की नियमित मॉनिटरिंग हो और नालियों को कवर किया जाए। बैठक में एमएलसी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह, प्रो. तारिक मंसूर, सुभाष यदुवंश, मुकुल यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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