बैठक में मौजूद न्यायिक एवं पुलिस अधिकारी स्रोत स्वयं
अलीगढ़। जिला कारागार में आर्थिक तंगी के कारण रिहाई से वंचित गरीब और निर्धन बंदियों को राहत दिलाने की पहल की गई है। ऐसे बंदियों की रिहाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सोमवार को बैठक हुई। इसमें बंदियों के लंबित प्रार्थना पत्रों का जल्द निस्तारण करने पर विचार-विमर्श किया गया।
जिला कारागार में दोपहर 1:30 बजे हुई बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ न्यायिक, पुलिस और जेल प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-दो अंकित राज सिंह, पुलिस अधीक्षक (अपराध) ममता कुरील, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार और जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे। ममता कुरील ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में प्रतिभाग किया।
यह पहल उच्च न्यायालय के निर्देशों और केंद्र सरकार की ‘सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स’ योजना के संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनकी रिहाई की प्रक्रिया में मदद करना है।
बैठक में लंबित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने की जरूरत पर जोर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव ने बैठक की जानकारी दी।