ई-रजिस्ट्री प्रणाली का विरोध करते कोल के अधिवक्ता
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प्रदेश शासन द्वारा लागू की जा रही ई-रजिस्ट्री एवं ई-पंजीकरण मॉड्यूल प्रक्रिया के विरोध में अलीगढ़ की तहसील कोल के अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को तहसील राजस्व बार एसोसिएशन, कोल (अलीगढ़) के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दो दिवसीय कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया।
दोपहर करीब 12 बजे बार भवन में महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के संबंध में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने की, जबकि संचालन महासचिव रामवीर सिंह बघेल द्वारा किया गया। बैठक में तहसील कोल के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से ई-रजिस्ट्री प्रणाली का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया।
बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने ई-प्रणाली के खिलाफ तहसील परिसर में जुलूस निकाला। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अधिवक्ताओं ने इस नई व्यवस्था को 'काला कानून' करार दिया और सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि उपनिबंधक तहसील कोल के तीनों कार्यालयों में पूर्ण रूप से रजिस्ट्री का कार्य बंद रखा जाएगा। इस दौरान कोई भी रजिस्ट्री नहीं होने दी जाएगी।
महासचिव रामवीर सिंह बघेल ने बताया कि आंदोलन को आगे किस दिशा में ले जाना है, इसके लिए 12 जून को दोपहर करीब 12 बजे बार भवन में फिर से सभी अधिवक्ताओं की एक महाबैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आगे की ठोस रणनीति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।