निबंधन कार्यालयों में फ्रंट आफिस खोलने के विरोध में सिविल बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों के साथ ही दस्तावेज लेखक (कातिब), टाइपिस्ट और स्टांप विक्रेता सोमवार को भी हड़ताल पर रहे। पीपीपी मॉडल पर फ्रंट ऑफिस सिस्टम खोलने और निबंधन मित्र की भर्ती पर विरोध जताया। कहा कि सभी अधिवक्ता मंगलवार से न्यायिक और निबंधन कार्य से विरत रहेंगे।
बार एसोसिएशन के महामंत्री संजय कुमार शर्मा ने कहा कि बिजली, रेल सहित कई विभागों का सरकार निजीकरण करती जा रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी तंत्र को चलाने में सरकार असफल हो गई है। सभी विभागों का निजीकरण करना चाहती है। इसका भुगतान आम जनता को टैक्स से अलग कंपनी को करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी को सरकार से धन नहीं मिलता।
इससे कंपनियां जनता का शोषण कर अपना मुनाफा कमाती हैं। निबंधन कार्यालयों के निजीकरण से भी निजी कंपनियां लूट करेंगी। इसे किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। तहसील में धरना और विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर सिंह, बृजवासी लाल, भूपेंद्र शर्मा, पंकज शर्मा, राजकुमार, चंद्रभान, अनिल चौधरी, बलबीर सिंह, बनवारीलाल, शीशपाल शर्मा आदि मौजूद रहे।