प्रदेश के उद्यान, कृृषि विपणन, कृृषि विदेश व्यापार, कृृषि निर्यात मंत्री श्रीराम चौहान की अध्यक्षता में रविवार को सर्किट हाउस में अलीगढ़ संभाग की मंडी समितियों के अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा हुई। बैठक में कृषि निर्यात मंत्री ने कहा कि मंडी में राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए मंडी संचालकों एवं सचिवों को नई गतिविधियां विकसित करनी होगी। मंडी में खाली पड़ी भूमि पर प्रोसेसिंग यूनिट, होर्डिंग्स, टावर, ग्रामीण गोदाम स्थापित कराकर राजस्व बढ़ाएं।
उपनिदेशक मंडी नरेंद्र कुमार मलिक ने बताया कि अलीगढ़ संभाग में 12 मंडी समितियां हैं। नया अध्यादेश लागू होने के बाद मंडी स्थलों के बाहर स्थापित प्रोसेसिंग इकाइयां जैसे दाल मिल, राइस मिल, फ्लोर मिल, कोल्ड स्टोरेज द्वारा किसानों से सीधे खरीद हो रही है। संभाग की मंडियों में जनवरी 2021 तक 63.34 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 52.67 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई, जो लक्ष्य का 83 प्रतिशत है। इस कर वसूली में अलीगढ़ संभाग प्रदेश में 6वें स्थान पर है। नये कृषि कानूनों से किसानों को सीधे तौर पर निश्चित रूप से फायदा हो रहा है, उन्हें उनकी उपज का मुंह मांगा मूल्य प्राप्त हो रहा है।
बैठक में बताया गया कि अलीगढ़ संभाग में मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना के अंर्तगत 29 दावों का निस्तारण कर 52,25000 रुपये आश्रितों को दिए गए। मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुघर्टना सहायता योजना में 66 दावों पर 10,99448 रुपये दिए गए। मंडी आवक मुख्यमंत्री किसान उपहार योजना के अंतर्गत सितंबर 2020 तक 6 ट्रैक्टर, 6 पॉवर ट्रिलर, 9 राउड स्ट्रावेलर, 6 रिपर, 30 सोलर पावर पैक यंत्र के अतिरिक्त 60 कृषि यंत्र उपहारों से नवाजा गया।
जनपद कासगंज में 4, एटा में 2 हाट पैंठों का निर्माण कराया गया। गड्ढा मुक्ति योजना में 22 संपर्क मार्गों की मरम्मत कराई गई। बैठक में उपनिदेशक निर्माण तीरन सिंह, मंडी सचिव अशोक कुमार सोलंकी, सतवीर सिंह, जगत सिंह तेवतिया, यशपाल सिंह, दिलीप सिंह, प्यारे लाल, अजय चैहान, तुलसी राम गुप्ता, सुनील कुमार उपस्थित रहे।