Lok Adalat: नौ मिनट में दूर कराई मियां-बीवी की 19 साल पुरानी लड़ाई, 65 की महिला व 75 के बुजुर्ग का झगड़ा खत्म

विधिक सेवा प्राधिकरण की इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत में 10 मई को दीवानी परिसर में मेले सरीखा नजारा रहा। इस लोक अदालत में कुल 106263 वादों का सुलह समझौते व प्रीलिटिगेशन के तहत निस्तारण किया गया। साथ में 24 करोड़ 4 लाख 56 हजार 323 रुपये की राशि जुर्माना व प्रतिकर के तौर पर निर्धारित की गई। सभी न्यायालयों में सुलह समझौते के आधार पर 32703 वादों का निस्तारण कर 10 करोड़ 4 लाख 78 हजार 393.23 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं बैंक व प्रशासन द्वारा प्री-लिटिगेशन के माध्यम से 73450 वादों का निस्तारण कर 139978210 रुपये प्रतिकर राशि तय की गई।

वहीं स्थायी लोक अदालत द्वारा 24 वाद का निस्तारण कर 2626000 रुपये धनराशि तय की गई। वहीं उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा 6 वाद का निस्तारण कर 1372682 रुपये धनराशि तय की गयी। प्री-लिटिगेशन वैवाहिक वाद में 110 वादों का निस्तारण किया गया व 13 जोड़े साथ-साथ गए। परिवार न्यायालय द्वारा 34 जोड़े को साथ-साथ उनके घर भेजा गया। इससे पहले जिला जज अनुपम कुमार, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रणधीर सिंह, वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विवेक त्रिपाठी, एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुण्ढीर व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से लोक अदालत का शुभारंभ किया। जिला जज संजीव कुमार ने कहा कि लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा होता है। यह ऐसा प्लेटफार्म है, जहां समझौते के आधार पर दोनों पक्ष विजयी होते हैं। प्राधिकरण सचिव नितिन श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त किया।