कर्मचारियों के हक पर जीएसटी का डाका 

वर्ष 1965 में शुरू हुई थी कैंटीन व्यवस्था
राज्य कर्मचारियों को रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती दिलाने के लिए वर्ष 1965 में तत्कालीन सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना की थी। नो प्राफिट नो लास का कांसेप्ट लेकर शुरू की गई निगम की कैंटीन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना था। इसके लिए साबुन, तेल से लेकर रोजमर्रा के काम आने वाली चाय आदि समेत हर वस्तु पर दरों में 13 फीसदी की छूट दी गई थी। कैंटीन की वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का कर न होने से कर्मचारियों को कंपनी रेट पर ही यह वस्तुएं मिल जाती थी। 

टर्नओवर 18 लाख से गिरकर डेढ़ लाख पहुंचा
केंद्र सरकार द्वारा जुलाई में कैंटीन वस्तुओं पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने से कलेक्ट्रेट स्थित कैंटीन का टर्नओवर 90 फीसदी गिरा है। जुलाई से पहले हर माह 18 लाख का टर्नओवर वाली इस कैंटीन का वर्तमान में टर्नओवर मात्र डेढ़ से दो लाख रुपया प्रति माह है। 

कभी यहां लगती थी लाइन तो अब सन्नाटा
पुराने डीएम कार्यालय के समीप स्थित निगम की कैंटीन में हर माह की सात तारीख से 15 तारीख तक खरीददारी को कर्मचारियों की लाइनें लगती थी। इस दौरान निगम के कर्मचारियों को सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन जुलाई के बाद से सभी वस्तुएं बाजार भाव के बराबर रेट पर मिलने के चलते यहां सन्नाटा है।   

जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद निगम की कैंटीन का टर्नओवर 90 फीसदी तक गिर गया है। इसका कारण अब तक कर मुक्त कैंटीन पर 28 फीसदी जीएसटी लगना है। दाम बाजार के बराबर होने के चलते कर्मचारी खरीदारी में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके चलते हम मात्र जरूरत भर का स्टाक मंगा रहे हैं। 
--प्रमोद पांडेय, मंडलीय प्रबंधक राज्य कर्मचारी कल्याण निगम